झबरेड़ा::- भाकियू क्रांति प्रदेश अध्यक्ष ने आपदा ग्रस्त किसानों को 15000 रुपए बीघा मुआवजा,बिजली बिल माफ व 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कि मांग
झबरेड़ा। भाकियू क्रांति प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुरेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हरिद्वार जनपद को आपदा ग्रस्त घोषित कर सभी किसानों को बराबर उचित मुआवजा तथा 1 वर्ष का विद्युत बिल माफ करना चाहिए उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को ओबीसी की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए।
भारतीय किसान यूनियन क्रांति प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुरेंद्र सिंह ने रविवार को कस्बा झबरेड़ा स्थित अनाज मंडी परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा किसानों की अनदेखी की जा रही है किसानों की फसलें अधिक बारिश होने से जलभराव के कारण तबाह हो गई है सरकार के विधायक व मंत्री पानी में खड़े होकर फोटो खिंचवा कर अखबार बाजी तक सीमित होकर रह गए हैं उन्होंने कहा जनपद के प्रत्येक किसान को कम से कम 15000 प्रति बीघा मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए भारतीय किसान यूनियन क्रांति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रजापति ने कहा कि उत्तराखंड सरकार किसान विरोधी सरकार है सरकार की ओर से जनपद हरिद्वार के किसानों की तबाह हुई फसल का मुआवजा जो घोषित किया गया है वह काफी कम है किसानों को प्रति बीघा कम से कम 15000 मुआवजा दिया जाना चाहिए किसानों की अनदेखी भाजपा सरकार को आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है भारतीय किसान यूनियन क्रांति उत्तर प्रदेश महासचिव राजेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों को नलकूपों के विद्युत बिल सरकार द्वारा माफ किए गए हैं उसी तर्ज पर उत्तराखंड सरकार को भी किसानों के विद्युत बिल माफ कर देना चाहिए सरकार को जनपद हरिद्वार को आपदा ग्रस्त घोषित कर बिना भेदभाव के सभी किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए जिससे किसानों को अगली फसल बुवाई के लिए कुछ राहत मिल सके।
