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झबरेड़ा-::- एनएच हाईवे के लिए जबरदस्ती भूमि अधिग्रहित करने पर किसानों में सरकार व प्रशासन के प्रति भारी रोष , सरकार द्वारा दिल्ली देहरादून एनएच हाईवे के लिए मनचाही मुआवजा राशि घोषित कर किसानों की जमीन अधिग्रहित करना किया शुरू

एनएच हाईवे भूमि अधिग्रहित करने के समय पुलिस बल रहा मौजूद

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झबरेड़ा। देहरादून से दिल्ली जाने वाला एनएच हाईवे पूर्व में प्रस्तावित हो गया था जिसकी जानकारी पूर्व में ही किसानों को उनकी भूमि सरकार द्वारा अधिकृत करने की जानकारी दे दी गई थी थाना झबरेड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुलेवाला के पास क्षेत्र के किसान उनकी भूमि का मुआवजा कम मिलने को लेकर विरोध कर रहे हैं किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध के बीच पुलिस द्वारा एनएच हाईवे निर्माण के लिए जो भूमि अधिग्रहित की जानी है उस भूमि पर दोनों निशान लगाकर प्रशासनिक टीम द्वारा सीमेंट के पिलर लगवा कर कबजा दिलवाया गया।

देहरादून से दिल्ली जाने वाला एनएच हाईवे पर गत वर्ष प्रशासनिक टीम द्वारा निशान लगाकर किसानों को सूचना दे दी गई थी उस समय किसानों की ओर से किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ था किसानों को अब उनकी भूमि का सरकार द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है उसे काफी कम बताते हुए उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है ग्राम मुलेवाला निवासी किसान विनोद कुमार अजब सिंह साहब सिंह मोहित कुमार जॉनी सिंह हुकम सिंह मोनू कुमार आलोक कुमार करण सिंह इलम सिंह ईसम सिंह करण सिंह आदि का कहना है कि सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है ग्राम पनियाला में इसी एनएच में भूमि का अधिक मुआवजा दिया जा रहा है इसके अलावा सड़क मार्ग के पास व अंदर की भूमि का मुआवजा सरकार द्वारा बराबर दिया जा रहा है जो गलत है उन्होंने बताया कि सड़क मार्ग के पास की भूमि का मुआवजा अधिक दिया जाना चाहिए किसानों का कहना है कि ग्राम मुलेवाला सड़क मार्ग के पास उनकी भूमि का सर्किल रेट 35 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है तथा सड़क मार्ग से 200 मीटर अंदर 13 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है सरकार अपनी मनमर्जी किसानों पर थोप रही है उनकी जो भूमि अधिग्रहित की जानी है उसका मुआवजा 5 लाख 80 हजार रूपये प्रति बीघा किसानों को दिया जाना प्रस्तावित हुआ है जो काफी कम है मुआवजा काफी कम होने से किसानों में शासन प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है थाना अध्यक्ष संजीव थपलियाल का कहना है कि किसानों को उनकी भूमि अधिग्रहित किए जाने की जानकारी प्रशासन द्वारा पूर्व में देकर उनकी भूमि चिन्हित कर दी गई थी अब किसान विरोध जता रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर निशान लगवा कर कब्जा लिया जा रहा है पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक टीम के साथ है।

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